जनता से रिश्ता वेबडेस्क : केंद्र सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों में भर्ती का निर्देश दिया है, जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। निशाना साधना वाजिब भी है, क्योंकि हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब सरकार ने 2014 तक दस लाख नौकरियां देने की बात की है, तो सवाल उठना वाजिब है। कहीं यह चुनावी छलावा तो नहीं? विपक्ष कह रहा है कि जब सत्तर लाख सरकारी पद खाली हैं, तो आखिर दस लाख नौकरियों की ही बात क्यों।
एक सवाल यह भी है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल तक नौकरी करने के बाद सिर्फ पच्चीस फीसद लोग रह जाएंगे, बाकी पचहत्तर प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा? क्या फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? कोरोना के कारण बहुत से लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। बहुत से लोग नौकरी तलाशते हुए थक कर हार गए हैं। उनके लिए अग्निपथ योजना एक अवसर हो सकती है, लेकिन इसमें भी दायरा है कि सिर्फ सत्रह साल से इक्कीस साल तक के जवान इसमें भर्ती हो सकते हैं। फिर बाकियों का क्या? सवाल है कि सरकार ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए कर रही है या फिर उन्हें सच में देश की कोई फिक्र है।
रिशु झा, फरीदाबाद
सोर्स-JANSATTA