नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में सेवारत ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया गया है (reshuffle in delhi bureaucracy) . शुक्रवार सुबह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आबकारी विभाग में रहे आला अधिकारियों के यहां सीबीआई रेड से दिनभर माहौल गरम रहा. शाम को उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) के आदेश पर सरकार में तैनात अधिकारियों के विभागों में उलटफेर किया गया. कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभारी भी सौंपा गया है. दिल्ली सरकार की सेवा विभाग की उप सचिव अंजू मंगला (Anju Mangla Deputy Secretary) की ओर से सभी आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया पदभार संभालने के आदेश जारी किए गए हैं.सेवा विभाग की उप सचिव की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण, 1995 बैच के एजीएमयूटी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह, 2003 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक पांडे, 2004 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी शूरवीर सिंह और गरिमा गुप्ता, 2005 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी आशीष माधोराव, 2007 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय और विजेंद्र सिंह रावत, 2010 बैच के एजीएमयूटी कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार और कल्याण सहाय मीणा, 2012 बैच की एजीएमयूटी कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी सोनल स्वरूप और 2013 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हेमत कुमार समेत 12 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है. कई आईएएस को विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार में कथित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ एक्शन जारी है. बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वर्ष 2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए "कदाचार" में लिप्त होने के लिए कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की थी. इससे पहले, अगस्त माह की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईएएस अधिकारी एजी कृष्णा और दानिक्स अधिकारी आनंद कुमार तिवारी के निलंबन को मंजूरी देते हुए इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. आईएएस अधिकारी एजी कृष्णा नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के समय एक्साइज कमिश्नर थे. जबकि आनंद कुमार तिवारी डिप्टी कमिश्नर. इन दोनों अधिकारियों के अलावा दो अन्य दानिक्स अधिकारी जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे और एक्साइज विभाग के अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया था. साथ ही उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. उक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है.