नई दिल्ली (आईएएनएस)| नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार नौ साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस दौरान, अभी भी परिवहन के पसंदीदा साधनों में से एक भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के मामले में बड़ी प्रगति की है। रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2006-07 और 2013-14 के बीच 1,243 थी जो 2014-15 और 2022-23 के बीच 638 हो गई है। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने तब 282 सीटें जीतकर अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की।
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यात्रियों की सुरक्षा में सुधार और रेल दुर्घटनाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अधिकारी ने कहा, रेल हादसों के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। मंत्रालय ने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को हटाने की दिशा में काम किया, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था।
अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय के प्रयास रंग लाए। रेलवे 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं को 1,243 से घटाकर 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान 638 तक लाने में सक्षम रहा, जो कि 54 की कमी है।
एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचकांक दुर्घटना प्रति 10 लाख ट्रेन किलोमीटर 2006-07 में 0.23 था जो घटकर 2013-14 में 0.10 हो गया, और 2022-23 में 0.03 हो गया।
अधिकारी ने बताया कि 2009-2014 के बीच पांच साल की अवधि में 5,687 मानव रहित रेलवे फाटकों को समाप्त किया गया था।
मंत्रालय ने अप्रैल 2014 से जनवरी 2019 तक 8,948 लेवल क्रॉसिंग को हटा दिया था, इनमें से 3,479 अकेले 2018-19 में समाप्त किए गए थे।
रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर आखिरी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (यूएमएलसी) को 31 जनवरी 2019 को समाप्त कर दिया गया था। 2019-2023 के दौरान 3,981 मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग को भी नेटवर्क से हटा दिया गया।
यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए रेलवे ने वर्ष 2018-19 से आईसीएफ प्रकार के कोचों के उत्पादन को रोकने और भविष्य में सिर्फ एलएचबी कोच लगाने का भी निर्णय लिया।
लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच पारंपरिक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) प्रकार के कोचों की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक बेहतर हैं और बेहतर सवारी, सौंदर्य और सुरक्षा सुविधाएं हैं।
अधिकारी ने कहा कि जनवरी 2018 में एलएचबी कोचों के उत्पादन का फैसला किया गया जो दुर्घटनाओं में ज्यादा सुरक्षित होते हैं।
पिछली सरकार के समय 2009 और 2014 के बीच प्रति वर्ष 372 के औसत से केवल 3,1860 एलएचबी कोच बनाए गए थे। लेकिन 2014-23 से प्रति वर्ष नए एलएचबी कोचों के निर्माण की गति अब बढ़कर 3,550 हो गई है। पिछले नौ साल में 31,956 एलएचबी कोच बनाए गए हैं।
अधिकारी ने आगे कहा कि मंत्रालय ने मुख्य लाइन नेटवर्क पर कवच नाम से स्वदेशी रूप से विकसित राष्ट्रीय एटीपी (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा) प्रणाली लगाने का भी फैसला किया है। इस कवच प्रणाली को तेज गति से बचने, खतरे के समय सिग्नल पास करने और खराब मौसम जैसे घने कोहरे आदि में बेहतर ट्रेन चलाने के लिए विकसित किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि 35,000 रूट किमी से अधिक के लिए काम स्वीकृत किया गया है।
अधिकारी ने दावा किया कि पिछले नौ साल में इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन भी दोगुना हो गया है।
2009-14 से प्रति वर्ष औसतन 246 की रफ्तार से केवल 1,230 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया था। वहीं, 2014 और 2023 के बीच, हर साल औसतन 584 के हिसाब से 5,253 इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया गया।
सुरक्षा में सुधार के अलावा, रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित किया।
पिछले नौ वर्षों में, मंत्रालय ने सिक्किम को छोड़कर शेष सात उत्तर पूर्वी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। सिक्किम में काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि इन सात उत्तर पूर्वी राज्यों में से चार - मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को 2014 के बाद रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।
मेघालय से रेल संपर्क नवंबर 2014 में, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से फरवरी 2015 में, मणिपुर के जिरिबाम से मई 2016 में और मिजोरम के भैरबी से मार्च 2016 में स्थापित किया गया।
अधिकारी ने बताया कि त्रिपुरा में अगरतला तक मौजूदा मीटर गेज (एमजी) रेलवे लाइन को मई 2016 में ब्रॉड गेज में बदला गया था।
--आईएएनएस