शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए केजरीवाल ने सरकारी कोष से खर्चे 25 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। भाजपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार राजधानी के शिक्षकों व चिकित्सकों को वेतन नहीं दे रही है लेकिन आबकारी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए उसने सरकारी कोष से 25 करोड़ रुपए विधिक फीस के रूप में दे दिए। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ''विज्ञापनजीवी'' करार दिया और दावा किया।

शराब के ठेकेदार उन्हें ''कठपुतली'' बनाकर दिल्ली सरकार चला रहे हैं। भाटिया ने दावा किया कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करने वाले 4,500 मार्शलों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है तथा मोहल्ला क्लीनिक में काम करने वाले चिकित्सकों तथा कर्मियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन 12 कॉलेजों के शिक्षकों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''जनता की सेवा करने वालों को वेतन देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास रुपया नहीं है, लेकिन आबकारी घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए वह सरकारी कोष से 25 करोड़ रुपए विधिक फीस के रूप में दे रहे हैं।''