नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शासन के मामलों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, इस विवाद में केंद्र को बड़ा झटका लगा है. इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुनाया। यह स्पष्ट है कि निर्वाचित सरकार के पास मूल शक्तियाँ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को खारिज कर दिया कि दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि स्थानीय सरकार के पास सरकारी अधिकारियों पर अधिकार हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) को दिल्ली में चुनी हुई सरकार के फैसलों का पालन करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार का कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी पहलुओं पर नियंत्रण होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अन्य सभी राज्यों की तरह शासन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जमीन, पुलिस और कानून पर केंद्र का अधिकार होगा। अदालत ने कहा कि शेष सभी मुद्दों पर केजरी सरकार के पास विधायी शक्ति होगी। CJI चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़कर सुनाया. पांच सदस्यीय बेंच ने आज सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में खुलासा किया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के प्रशासनिक मामलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.