सुशील मोदी के नेतृत्व वाले हाउस पैनल ने सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ कानूनी सेवा प्राधिकरण के कामकाज पर बातचीत की

नई दिल्ली (एएनआई): भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दौरा किया।

अदालत परिसर में अपनी अनौपचारिक बातचीत के दौरान, पैनल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों के साथ बातचीत की।

एक सूत्र ने एएनआई को बताया, "यह एक विस्तृत चर्चा थी जो दो घंटे से अधिक समय तक चली और सीजेआई पूरी बैठक में शालीनता से बैठे रहे।"

बैठक का एजेंडा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कामकाज और आम आदमी के कल्याण के लिए इसके दायरे को और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर था।

NALSA समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करता है। CJI NALSA के संरक्षक हैं जबकि जस्टिस कौल इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

पैनल के सांसदों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अधिक प्रचार सहित NALSA की पहल की बेहतर पहुंच के लिए कई सुझाव दिए गए, ताकि आम आदमी को उन्हें उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में पता चल सके।" सीजेआई ने किया स्वागत

सूत्र ने आगे कहा, "इस मुद्दे पर बात करते हुए, CJI चंद्रचूड़ द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक यह देखना था कि कितने विकलांग NALSA सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हैं, इस पर एक ऑडिट की संभावना है।"

एक अन्य सूत्र ने कहा कि चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि कभी-कभी कई मामले देश की शीर्ष अदालत पर बोझ डाल देते हैं।

यह पता चला है कि उपस्थित सांसदों को बताया गया था कि पारिवारिक विवाद और मोटर बीमा दावों सहित कई मामलों ने शीर्ष अदालत पर बोझ बढ़ा दिया है। सूत्र ने कहा, "कुछ मामलों में तलाक के मामले 10 साल तक चले और मोटर बीमा के लिए एक लाख रुपये के दावों के मामले भी सालों तक चले।"

बातचीत के दौरान, अदालत से न्याय न मिलने के बावजूद लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के बोझ को कम करने के संभावित तरीकों पर भी चर्चा हुई।

रिकॉर्ड के अनुसार, देश की सभी जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कुल जेलों का 75 प्रतिशत है।

बैठक के दौरान सुझाए गए उपायों में स्पीडी ट्रायल और उन लोगों की रिहाई शामिल थी, जिन्होंने जघन्य अपराध का आरोप नहीं होने पर जेल में आधी से अधिक सजा काट ली है।

एक सूत्र ने कहा, "मध्यस्थता की प्रक्रिया विकसित होनी चाहिए और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि बहुत सारे मामलों को तेजी से सुलझाया जा सके।"

आज पैनल की शीर्ष जजों के साथ पहली बातचीत नहीं थी।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पहले तत्कालीन सीजेआई एनवी रमन्ना के साथ बातचीत का आयोजन किया था और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के साथ कुछ बातचीत भी की थी, जिससे यह एक नया दृष्टिकोण बन गया।

अध्यक्ष के अलावा, आज की बैठक में भाग लेने वाले पैनल के सदस्यों में महेश जेठमलानी, वंदना चव्हाण, विवेक तन्खा, के रवींद्र कुमार और रघु रामकृष्ण राजू शामिल थे। (एएनआई)