उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली उग्रवादियों की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

पीटीआई

नई दिल्ली, जनवरी

दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) ने गुरुवार को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के चार सदस्यों की एक याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा, जिसमें उन्हें भर्ती करने से संबंधित एक मामले में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई है। युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने चार अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और मामले को मार्च में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

28 नवंबर, 2022 को बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट और मेहराज उद दीन चोपन को यहां की एक निचली अदालत ने आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इनके अलावा इश्फाक अहमद भट को भी उम्रकैद और तनवीर अहमद गनी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

ट्रायल कोर्ट ने माना था कि सभी दोषी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल थे।