स्कूल के गेट पर सिसोदिया का पोस्टर लगाने पर एसएमसी समन्वयक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार के स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की समन्वयक के खिलाफ शनिवार को कथित रूप से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सिसोदिया 2021-22 के आबकारी मामले में इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं। एक अधिकारी ने कहा कि शास्त्री पार्क इलाके में दिल्ली सरकार के एक स्कूल के मुख्यद्वार पर पोस्टर लगाया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी के अनुसार, जिसे आईएएनएस ने देखा है, शुक्रवार की सुबह एसएमसी समन्वयक गजाला जब सर्वोदय कन्या विद्यालय, शास्त्री पार्क की प्रिंसिपल के आवास में थीं, उन्होंने स्कूल की छात्राओं से स्कूल के गेट पर एक डेस्क पर चढ़कर पोस्टर लगाने के लिए कहा, जिसके बाद मेनगेट पर सिसोदिया का फ्लेक्स लटका हुआ पाया गया।

प्राथमिकी में कहा गया है, "प्रिंसिपल, जो स्कूल भवन की प्रभारी हैं, ने स्कूल से डेस्क प्रदान किए, जिनका इस्तेमाल सिसोदिया के प्रति समर्थन दिखाने वाले पोस्टर लगाने के लिए किया गया।"

भाजपा ने गुरुवार को दावा किया था कि दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार नेता के समर्थन में रैली करने के लिए सरकारी स्कूलों में 'आई लव मनीष सिसोदिया' डेस्क की स्थापना की है, जिसे आप सरकार ने खारिज कर दिया था।

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।

सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की पूछताछ के बाद आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया को आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने टालमटोल वाले जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया।

इसमें कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री सहित 14 अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया गया था और निविदा के बाद निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया।

मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ और छह अन्य के खिलाफ 25 दिसंबर, 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सिसोदिया को 19 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया गया था।

--आईएएनएस