नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, "31 मई तक, हम पहले ही जीएसटी मुआवजे को मंजूरी दे चुके हैं।"
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी मुआवजा उपकर की पूरी बकाया राशि - कुल 16,982 करोड़ रुपये - को मंजूरी दे दी जाएगी और "हालांकि यह राशि आज की मुआवजा राशि के साथ उपलब्ध नहीं है, हमने अपने संसाधनों से जारी करने का फैसला किया है और इतनी ही राशि भविष्य के क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह से वसूल की जाएगी।"
शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, "इस रिलीज के साथ, केंद्र राज्य जीएसटी मुआवजा अधिनियम, 2017 में परिकल्पित पांच साल के लिए पूरे अनंतिम स्वीकार्य मुआवजा उपकर का भुगतान करेगा। "
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र उन राज्यों को स्वीकार्य अंतिम मुआवजे को मंजूरी देगा, जिन्होंने राज्यों के ऑडिट महालेखाकार द्वारा प्रमाणित राजस्व आंकड़े प्रदान किए हैं और यह राशि 16,524 करोड़ रुपये है। जीएसटी दरों में कमी पर बोलते हुए, सीतारमण ने यह भी कहा, "हम राब पर वस्तु - तरल गुड़ - शून्य से 5 प्रतिशत के बीच घटा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि अगर यह ढीला है तो यह शून्य होगा और अगर इसे पहले से पैक और लेबल किया गया है तो यह 5 फीसदी होगा। पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी हो जाएगी।
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