नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक नियामिथा के विभिन्न डिफॉल्टर उधारकर्ताओं से संबंधित 114.19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। मामला 800 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि के गबन से संबंधित है। ईडी अधिकारी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां 21 अचल संपत्तियों के रूप में हैं, जिसमें खाली जमीन, रिहायशी मकान, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन और चल संपत्तियां 3.15 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस के रूप में हैं।
इससे पहले, ईडी ने आरोपी व्यक्तियों की 45.33 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। ईडी ने मामले में बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष समेत चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईडी ने 2020 में बैंक के विभिन्न डिफॉल्टर कर्जदारों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
अधिकारी ने कहा- पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला है कि बैंक के प्रबंधन और कर्मचारियों की मिलीभगत से डिफॉल्टर कर्जदारों ने बोगस डिपॉजिट और फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट के आधार पर बैंक से भारी कर्ज लिया और जनता द्वारा बैंक में जमा किए गए पैसे को गबन कर लिया।
बैंक ने जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर देने का वादा किया जो प्रचलित बाजार दर के अनुरूप नहीं था। बैंक के अधिकांश जमाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी सेवानिवृत्ति निधि को बैंक में जमा किया है, जो बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को ऋण के लिए उचित सुरक्षा प्राप्त किए बिना दिया गया था।
जिन कर्जदारों ने बिना पर्याप्त जमानत के कर्ज लिया है, उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया और कर्ज अतिदेय हो गया। बैंक प्रबंधन ने फर्जी ऋण खाते बनाए और इन खातों में धन हस्तांतरित किया जो बदले में अधिक जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए फायदे के लिए अतिदेय ऋण खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
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