New Delhi नई दिल्ली : संसद को गुरुवार को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों सहित विभिन्न भारतीय अदालतों में 5.15 करोड़ मामले लंबित हैं। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 30 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 82,171 मामले लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 57.82 लाख और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 4.56 करोड़ है। राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग शामिल हैं। राज्य मंत्री ने कहा, "मामलों के निपटान में देरी करने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और मामलों की निगरानी, ट्रैक और सुनवाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।"
राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर, जो 1210.19 मिलियन थी, और वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात प्रति मिलियन जनसंख्या पर लगभग 21 न्यायाधीश है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का ब्यौरा देते हुए राज्य मंत्री मेघवाल ने कहा, "2024 में नई नियुक्तियों की संख्या 34 थी, 2023 में यह 110 थी, 2022 में यह 165 थी, 2021 में यह 120 थी, 2020 में यह 66 थी और 2019 में यह 81 थी।" राज्य मंत्री ने कहा, "2024 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या चार थी, 2023 में यह 14 थी, 2022 में यह तीन थी, 2021 में यह नौ थी और 2019 में यह 10 थी। 2020 में कोई नियुक्ति नहीं हुई।"
(आईएएनएस)