कोण्डागांव: छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई हैं। इसके तहत जिले में कुल 12 परिवहन सुविधा केन्द्र प्रस्तावित है। वर्तमान में अब तक कुल 9 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी हैं एवं शेष बचे 3 परिवहन सुविधा केंद्र हेतु नवीन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए पूरे प्रदेश में 1000 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की है।छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। जहां परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना की जा रही है। इन सुविधा केंद्रों के बाद अब लोगों को न केवल एजेंटो से छुटकारा मिलेगा बल्कि घर के नजदीक ही परिवहन से संबंधित तमाम कार्य भी पूरे हो जाएंगे। परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना से एक ओर जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध हो रहा हैं। कोंडागांव जिले के 5 विकासखण्ड में वर्तमान में कुल 9 परिवहन सुविधा केंद्र संचालित किए जा रही है जिसमें से कोण्डागांव ब्लॉक में तीन फरसगांव और केशकाल ब्लॉक में दो-दो एवं बड़ेराजपुर और माकड़ी में एक-एक परिवहन सुविधा केंद्र संचालित हो रही है।
सुविधा केंद्र में लोगों को शीघ्र मिल रही लाइसेंस की सुविधा
कोण्डागांव के घड़ी चौक में स्थित परिवहन सुविधा केंद्र में जैतपुरी से लाइसेंस बनवाने आये रमेश कुमार नेताम बताते हैं कि मेरा लाइसेंस नहीं बना था लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस या या किसी एजेंट के चक्कर काटना पढ़ रहा था परंतु जब मुझे घर के नजदीक परिवहन सुविधा केंद्र खुलने की जानकारी मिली तो यहां आकर मैनें आवेदन दिया जिससे मेरा लर्निंग लाइसेंस कुछ घंटों में ही बनकर तैयार हो गया। अब घर के नजदीक ही परिवहन सुविधा केंद्र खुलने से हमे बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है।
क्या है परिवहन सुविधा केंद्र
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग की ओर से क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र ही स्थापना की जा रही है। घड़ी चौक स्थित सुविधा केंद्र के संचालक शिशिर श्रीवास्तव बताते हैं कि यह सरकार की एक अनूठी पहल है इससे पहले लाइसेंस के लिए लोगों को बहुत ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन जब से सरकार ने राज्य के प्रत्येक विकासखंड अलग-अलग इलाकों के लिए परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना की है तब से लोगों को इससे काफी राहत मिल रही हैं। पहले लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए जिला मुख्यालय में स्थित आरटीओ ऑफिस आना पड़ता था जहां सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था जिसकी वजह से बहुत से लोग एजेंडों के चंगुल में फंस जाते थे जहां उनसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था। लेकिन अब घर के आस.पास परिवहन सुविधा केंद्र के खुलने से लोगों को आसानी हो रही है। अब लोग जब चाहे सुविधा केंद्र में आकर लर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन आवेदन एवं टेस्टिंग के बाद तत्काल उनका लर्निंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाता है। इससे लोगों को बड़ी सुविधा मिल रही है वर्तमान में हमें लर्निंग के लिए कहा गया है साथ ही हमारे द्वारा आरटीओ से संबंधित अन्य सुविधाएं जैसे नाम ट्रांसफर का भी फॉर्म भर के आरटीओ ऑफिस भेज दिया जाता है। भविष्य में अन्य सेवाएं भी यहां जल्द उपलब्ध होंगी।
सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदकों से ली जा रही निर्धारित फीस
परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया गया है। परिवहन विभाग को देय शुल्क के अतिरिक्त परिवहन सुविधा केंद्र के द्वारा आवेदकों से विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुल्क हेतु 100 रुपये परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस टैक्स भुगतान करने हेतु 50 रुपये लर्निंग लाइसेंस हेतु 50 रुपये आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग अपलोड, प्रति पेज तथा ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क ;प्रति पेज 5 रुपये निर्धारित है।
सुविधा केंद्र से मिल रहा रोजगार
जिले में 9 परिवहन सुविधा केंद्र खोले गए है जहां युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। कोण्डागांव के घड़ी चौक स्थित परिवहन सुविधा केंद्र में 3 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा हैं। इस केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत प्रकाश पोयाम और तुषार मानिकपुरी बताते हैं कि यह सरकार की एक अच्छी योजना है जिससे लोगों को अपना लाइसेंस बनाने में सहूलियत हो रही है वहीं हम जैसे युवाओं को रोजगार का एक अवसर भी प्राप्त हो रहा है।
अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति
राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को हो रहा है। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं। जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। अब परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।