इस योजना से अगले पांच साल में 7.5 लाख अतिरिक्त होंगे रोजगार पैदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क |  वाहन और गाड़ियों के कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से अगले पांच साल में 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार (Jobs) और उत्पादन में 2,31,500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है. भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरूण गोयल ने कहा, हमने जिन 20 कंपनियों को वाहन क्षेत्र की पीएलआई योजना के लिए चुना है, उन्होंने 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. हमारी योजना 25,938 करोड़ रुपये की है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इससे 2,31,500 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन बढ़ेगा.

वाहन और गाड़ियों के कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों के लिये घोषित पीएलआई योजना के तहत फोर्ड (Ford), टाटा मोटर्स (Tata Motors), सुजुकी (Suzuki), ह्यूंदै (Hyundai), किआ (KIA) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) समेत 20 कंपनियां प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी. चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता (OEM) प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदकों को चुना गया है.

दोपहिया और तिपहिया निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन के तहत बजाज ऑटो (Bajaj Auto), हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp), पियाजियो वाहन (Piaggio Vehicles) और टीवीएस मोटर (TVS Motor) का चयन किया गया है.

7.5 लाख पैदा होंगे रोजगार के मौके

सचिव ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि इसमें 'मेड इन इंडिया' (Make in India) पर जोर है. इसमें शर्त है कि मूल्यवर्धन का कम से कम 50 प्रतिशत घरेलू स्तर पर किया जाना चाहिए. इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारा अनुमान है कि इस योजना से अगले पांच साल में 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे.

न्यू नॉन-ऑटोमोटिव इन्वेस्टर (OEM) कैटेगरी के तहत चयनित फर्मों में एक्सिस क्लीन मोबिलिटी (Axis Clean Mobility), बूमा इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस (Booma Innovative Transport Solutions), एलेस्ट (Elest), हॉप इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग (Hop Electric Manufacturing), ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज (Ola Electric Technologies) और पावरहॉल व्हीकल (Powerhaul Vehicle) शामिल हैं.

1 अप्रैल 2022 से भारत में निर्मित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) उत्पादों (Vehicles and Components) की निर्धारित बिक्री के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होते हैं. सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ एडवांस ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी.

115 कंपनियों ने पीएलआई स्कीम के तहत किया आवेदन

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 115 कंपनियों ने अपना आवेदन दाखिल किया था, जिसे 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था.

18 फीसदी तक का प्रोत्साहन ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना के एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला में नए निवेश करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि भारत को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ, टिकाऊ, उन्नत और अधिक कुशल इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) लगाने में सक्षम बनाया जा सके.