हैदराबाद : अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) और सिग्नेचर बैंक, जो कई तकनीकी स्टार्टअप का घर रहा है, का पतन न केवल अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है। व्यापक मत हैं कि 2008 का लेमन ब्रदर्स स्तर का संकट एक बार फिर उठ सकता है।
इसी क्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है. मंत्री ने खुलासा किया कि दिवालिया एसवीबी में सैकड़ों घरेलू स्टार्ट-अप कंपनियों के पास 1 बिलियन डॉलर (8,265 करोड़ रुपये) से अधिक की जमा राशि है। इस संदर्भ में, यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय बैंकों को स्टार्ट-अप कंपनियों को उधार देने के लिए आगे आना चाहिए। एसवीबी में जमा के आधार पर, भारतीय बैंकों को संबंधित स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करना चाहिए।
सरकार ने बैंकों के विलय और शाखाओं को कम करके लागत कम करने के उपाय करना शुरू कर दिया है। निजीकरण के नाम पर सरकारी बैंकों को पंगु बनाने वाली केंद्र सरकार अब बैंकों से स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए कह रही है। वे पूछ रहे हैं कि क्या 'स्टार्टअप इंडिया' के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल स्टार्टअप्स के लिए किया जा सकता है। यह घरेलू बैंक नहीं बल्कि परिस्थितियां हैं जिन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशी बैंकों में जमा करने के लिए प्रेरित किया।