हैदराबाद: तेलंगाना सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाना भाजपा और कांग्रेस के लिए आसान है, लेकिन तथ्यों और आंकड़ों ने उन्हें बार-बार गलत साबित किया है. सोमवार को संसद में केंद्र ने मेगा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (KLIS) की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता पर राज्य प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। भगवा पार्टी और ग्रैंड ओल्ड पार्टी दोनों ही अन्य कथित अनियमितताओं के अलावा प्रतिष्ठित परियोजना के इन पहलुओं के बारे में चिल्लाती रही हैं।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार KLIS के लिए ऋण को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए लिए गए ऋण सहित सभी सावधि ऋण तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय/वाणिज्यिक व्यवहार्यता और परियोजना की बैंक योग्यता के आधार पर स्वीकृत किए गए थे।
कांग्रेस सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया था कि सभी सावधि ऋणों का मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया गया था। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन में प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञों से प्राप्त तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल है।
उत्तम ने तेलंगाना सरकार द्वारा सभी निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों, विशेष रूप से कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त उधार के लिए दी गई गारंटी के बारे में जानकारी मांगी थी। नलगोंडा के सांसद, जो लगातार राज्य सरकार पर परियोजना पर अनियमितताओं और बढ़े हुए खर्च का आरोप लगाते रहे हैं, ने केएलआईएस के लिए ऋण राशि, उधार की शर्तें, ब्याज दर, स्थगन और चुकौती अवधि जैसे अन्य विवरण जानने की मांग की। उन्होंने ऋण मूल्यांकन और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर भी संदेह जताया।
कराड ने कहा कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक कर्जदारों के हिसाब से कर्ज की जानकारी देना प्रतिबंधित है। लेकिन उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार ने 2014 और 2022 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निगमों और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए गए 1.67,308 करोड़ रुपये के कुल ऋण की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि ऋण विभिन्न विकास कार्यों के लिए लिया गया था।