Assam News : असम के विधायक ने उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ से शांति वार्ता में शामिल होने की अपील

असम : असम के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने आज उल्फा-स्वतंत्र कमांडर परेश बरुआ से मुख्यधारा में लौटने और शांति वार्ता में शामिल होने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए कुर्मी ने कहा कि पूर्वोत्तर में कई उग्रवादी संगठन मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि परेश बरुआ को भी आगे आकर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए.

"मैंने परेश बरुआ से कई बार फोन पर बात की है। मुझे उनसे बात करना पसंद है। मैं उनसे आगे आने और शांति वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने की अपील करना चाहता हूं। एक समय लिट्टे इतना उग्र समूह था। लेकिन आज वे समाप्त हो गए हैं। हथियारों से कोई भी युद्ध नहीं जीत सका है। हमने लादेन को अपनी आंखों के सामने ढहते देखा है। एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र पीड़ित थे। आज उनका प्रभाव कम हो गया है। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आदिवासी भी मुख्यधारा में आ गए हैं। सभी संगठन शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। हर कोई चाहता है कि असम प्रगति करे। अब परेश बरुआ के बिना उल्फा ने भी शांति संधि पर हस्ताक्षर किए हैं," कुर्मी ने कहा।

कुर्मी ने आगे कहा कि परेश बरुआ असम की भलाई के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए उन्हें मुख्यधारा में शामिल होकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। "मैं परेश बरुआ को बताना चाहता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं और असम के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। कई पूर्व उग्रवादी राजनीति में शामिल हो गए हैं और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्हें भी मुख्यधारा में आना चाहिए और हथियार त्याग कर लोगों के लिए काम करना चाहिए।" कुर्मी ने कहा, "मैं एक छोटे भाई के रूप में उनसे अनुरोध करता हूं।" परेश बरुआ से कुर्मी की अपील ऐसे समय में आई है जब उल्फा-आई कमांडर-इन-चीफ ने कहा कि अगर राज्य की संप्रभुता की बहाली को चर्चा का एजेंडा बनाया जाए तो वह सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं।

परेश बरुआ ने 30 दिसंबर को असम में कई मीडिया आउटलेट्स से बात करते हुए कहा कि वह त्रिपक्षीय समझौते से न तो परेशान हैं और न ही उत्साहित हैं। "हम राज्य के इतिहास और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे मूल मुद्दे पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हमारे मूल मुद्दे पर चर्चा करने का मतलब यह नहीं होगा कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। इस मुद्दे पर चर्चा से डरना नहीं चाहिए कोई भी।

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