Arunachal: रेबिया ने भारत सरकार से अरुणाचल को छठी अनुसूची के तहत लाने का आग्रह किया

नई दिल्ली : राज्यसभा सदस्य नबाम रेबिया ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भारत सरकार से अरुणाचल को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत लाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि राज्य के मूल आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए यह जरूरी है. इसके अलावा रेबिया ने बीईएफआर 1873 और चिन हिल्स रेगुलेशन एक्ट के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

“ये दोनों अधिनियम अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए थे। लेकिन यह आज भी राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है. इन दोनों अधिनियमों को कभी नहीं हटाया जाना चाहिए, ”रेबिया ने कहा।

साथ ही, उन्होंने कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में सत्ता में आई है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। “अरुणाचल में अब कई हवाई अड्डे हैं और एक रेलवे सेवा राज्य की राजधानी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, जीवंत गांव कार्यक्रम लोगों को आंतरिक क्षेत्र में अपने गांवों में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा है, ”उन्होंने कहा।